शिवराज कैबिनेट मेंकई अ​हम प्रस्तावों पर मिली मंजूरी, अतिथि विद्वानों-किसानों को भी बड़ा तोहफा

 भोपाल.

विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज लगातार जनता को सौगात देने में लगे हुए हैं। आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सभी वर्गों को खुश करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम शिवराज और मंत्री मंडल के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है।

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ध्यान में रखते हुए शिवराज कैबिनेट की बैठक में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी मिल गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 से बढ़ाकर 7250 रुपए और आंगबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5750 से बढ़ाकर 6500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    किसान मित्र योजना को मंजूरी।  इस योजना के अंतर्गत किसानों को 200 मीटर तक की दूसरी के लिए स्थाई कनेक्शन के लिए आधी राशि देनी पड़ेगी। बाकी की आधी राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार और बाकी का 10 प्रतिशत हिस्सा वितरण कंपनी की ओर से दिया जाएगा।

• उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए प्रतिमाह मानेदय। सेवा जारी रहेगी।
• मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को मिली मंजूरी >मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 से बढकर 7250, सहायिकाओं को मानदेय 5750 से बढ़ाकर 6000 के प्रस्ताव को मंजूरी।
• लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 450 रुपए में सिलेंडर
• नगरीय प्रशासन विभाग में ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम को मंजूरी भी दी गई।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाडली बहनों को मिलेगा आवास
• मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज।जिले में ही इलाज की सुविधा आमजन को मिल सकते है, इसके सरकार की नई पहल।
• जिला उद्योग और नवीवीकरण के लिए 27 करोड़ की मंजूरी।
• भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के तहत हाईब्रिड पार्क और विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
• 10 नए सीएम राइस के लिए 330 करोड़ की स्वीकृति।आदिम जाति कल्याण विभाग।

    शिव नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का काम अंतिम चरण में है। 18 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा। परिसर के समग्र विकास के लिए 1535 करोड़ की स्वीकृति। पर्यटन के हिसाब से विकास किया जाएगा।

    जनजातिय कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुर्नगठन और नवीन पदों का सर्जन और कुछ पदों को समर्पण के प्रस्तावों।.