राजनांदगांव : मंडी में धान के दाम में उछाल, दो दिन पहले तक 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिका धान…

राजनांदगांव , समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इसके बाद भी दो दिन पहले तक बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी में धान 3 हजार रुपया प्रति क्विंटल में बिका। किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलने से चेहरे खिले। लेकिन अब अकवान तूफान के असर से हुई बारिश से आवक कम होने के साथ दाम कम हो गया। मंडी में बेहतर दाम की आस में कई किसानों ने धान को परिवहन खर्च बचाने वहीं छोड़ दिया है। मौसम साफ होने पर वहीं सूखा कर नीलामी में हिस्सा लेकर बेहतर दाम मिलने की आस बंधी है।

राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 13839 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। किसानों को मंडी में बेहतर दाम मिलने के साथ बोनस मिलेगा। किसान मंडी में भी धान बेचने पहुंच रहें है। किसानों को प्रति एकड़ 13839 रुपए बोनस का लाभ मिलने से महामाया धान पर 3500 रुपए क्विंटल तक की आय होगी। ऐसे में किसानों को मंडी में उपज बेचना फायदेमंद साबित हो रहा है। खुले बाजार में महामाया धान के दाम 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी खरीदी शुरू होने के बाद भी मंडी में रोज हजारों क्विंटल धान पहुंच रहा है।

मंडी में बेहतर दाम फिर बोनस और तत्काल भुगतान: किसानों को बड़ा फायदा राज्य सरकार की बोनस योजना से मिल रहा है। धान बेचने पंजीकृत किसान 1 क्विंटल धान बेचे या 21 क्विंटल धान बेचे। उन्हें प्रति एकड़ के मान से 13839 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। एक एकड़ में औसत उत्पादन के हिसाब से बोनस की राशि को मंडी में मिलने वाले विक्रय मूल्य से जोड़ा जाए तो महामाया धान पर किसानों को प्रति क्विंटल 3500 रुपए तक आय होगी।

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मंडी प्रशासन के अनुसार 18 नवंबर को 6805 कट्टा नया धान पहुंचा था। इसमें सरना को 2400 प्रति क्विंटल का दाम मिला, एचएमटी 2800 तक बिका, महामाया 2800 तक बिका, 19 को 10913 कट्टा धान पहुंचा, इसमें सरना धान 2426 में, एचएमटी 2900 में, आरपीएम 2890 में, महामाया 3012 में, 20 को 10364 कट्टा धान पहुंचा, बीबीटी 2800 में बिका, बारिश के चलते 21 को 6057 कट्टा नया धान पहुंचा।

दूसरे राज्यों में चावल की बढ़ती मांग, मिलिंग क्षमता में विस्तार के कारण व्यापारी नीलामी में ऊंची बोली लगा कर अच्छी कीमत पर धान खरीद रहे हैं। इस बार मंडी में किसानों को उपज बेचने पर तत्काल भुगतान भी मिल रहा है। पहले किसान मुख्य रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाली सरकारी खरीदी पर निर्भर रहते थे, लेकिन बेहतर बाजार भाव और भुगतान की सुविधा ने उनके विकल्प बढ़ा दिए हैं।

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