बदनावर(धार), नईदुनिया न्यूज, Dhar News। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपना कार्यालय खोलने के लिए कोई शासकीय भवन नहीं मिल रहा है। इसके चलते बड़नगर रोड स्थित निजी भवन की दूसरी मंजिल पर सात हजार रुपये माह के किराए पर कार्यालय लेने को विवश होना पड़ा। यह कार्यालय ऐसी जगह चल रहा है, जो गांव से अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को आसानी से दिखाई नहीं देता है और वे इधर-उधर पूछताछ करते हुए भटकते हैं। पूर्व में यह कार्यालय आफिसर कालोनी में संचालित था। बाद में यहां से बंद कर सरदारपुर में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया था, किंतु लोगों की परेशानी को देखते हुए इसे ढाई साल पहले फिर से बदनावर में शुरू किया गया। जनपद पंचायत के सामने कृषि विभाग का कार्यालय खुद के भवन में शिफ्ट हो गया है। यहां खाली पड़े भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कामकाज आसानी से शुरू हो सकता है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग एवं जनप्रतिनिधि का आवागमन होता है।
वे अपनी पेजयल संबंधित समस्याओं को आसानी से बता सकते हैं, लेकिन यह कार्यालय शुरू नहीं करते हुए किराए के भवन में ही संचालित किया जा रहा है। यहीं नहीं विभाग के भवन निर्माण के लिए फोरलेन पर बड़ी चौपाटी के पास ही मनसागरा तालाब के सामने शासकीय भूमि को करीब 28 साल पूर्व आवंटित किया गया था। जहां बाद में लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए। इस भूमि से अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कई बार सीमांकन व कार्रवाई की गई, किंतु अतिक्रमण जस का तस कायम है। यदि इस भूमि पर विभागीय भवन बनकर कार्यालय शुरू हो जाता है, तो लोगों को आने-जाने में काफी सुविधा होगी।
आगामी दिनों में विभिन्न गांवों में कई पेयजल येाजनाओं का क्रियान्वयन होना है और गर्मी के दौरान हैंडपंप व नल-जल योजना को लेकर ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में लोग बदनावर आते हैं। कई गांवों में नियुक्त हैंडपंप मैकेनिक भी बदनावर में निवास करते हैं, जब उनसे रूबरू बात नहीं होती व कार्यालय में आकर शिकायत नहीं की जाती है, तब तक समस्याओं का निदान नहीं होता है। जनपद पंचायत परिसर में विभागीय कार्यालय खुलने से ग्रामीण अंचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बारे में पूर्व में विधायक राजवर्धनसिंह दत्तीगांव को भी अवगत कराया जा चुका है।
स्थान आवंटित करने पर राहत मिलेगी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ रमाकांत शर्मा ने बताया कि विभाग को आवंटित शासकीय भूमि का आधिपत्य दिलाने के लिए राजस्व विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जनपद पंचायत परिसर में कार्यालय के लिए कोई भी स्थान आवंटित करने पर ग्रामीण लोगों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी।